उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नदियों के संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल की है. सरकार ने साफ कर दिया कि नदी व पर्यावरण को बचाने के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसी के साथ सरकार ने चैकडैम बनाने के लिए भी रोडमैप जारी किया है. इसी संबंध में सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई. इसमें सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया. मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट की गंभीरता समझाते हुए जिम्मेदारी के साथ काम शुरू करने के निर्देश दिए.मुख्य सचिव संधु ने कहा कि प्रदेश की सभी नदियों के पुनरोद्धार के लिए यह सही समय है और तत्काल इस दिशा में प्रयास किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऐसा केवल एक या दो नदियों में नहीं, बल्कि प्रदेश से होकर निकलने वाली सभी नदियों को बचाने के लिए है. इसलिए इस संबंध में एक प्राधिकरण का गठन जरूरी हो गया है. मुख्य सचिव ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए. कहा कि इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कराया जाए. इसी क्रम में उन्होंने बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए जगह जगह चैकडैम बनाने को कहा. उन्होंने कहा कि वर्षा आधारित नदियों को बचाने के लिए यह बेहतर उपाय है. इसमें इन नदियों के श्रोत से लेकर राज्य की सीमा तक काम किया जाएगा. उन्होंने इस परियोजना में सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम और वन विभाग को मिलकर काम करने को कहा है. साथ ही उन्होंने उच्चाधिकारियों को इस परियोजना की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा है.