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उत्तराखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिसमें धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने का निर्णय लिया गया. सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पर मुहर लगा दी है. ये संशोधित विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया. सरकार का मानना है कि प्रलोभन,जबरन या विवाह आदि के उद्देश्य से विश्वास में लेकर धर्म परिवर्तन कराने वाले षडयंत्रकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था से धर्मांतरण पर अंकुश लग सकेगाबता दें कि उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने धर्मांतरण कानून को लागू किया. यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने पर एक से पांच साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा करने पर दो से सात साल की सजा होगी और 25 हजार जुर्माना होगा. प्रदेश में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब तीन से दस साल तक की सजा होगी. पहले अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था. साथ ही पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से पांच लाख रुपये की प्रतिपूर्ति भी मिल सकेगी. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा. पहले यह असंज्ञेय अपराध था. अब सरकार इसे विधानसभा पटल पर रखेगी.
- मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत चंपावत में संभागीय निरीक्षक की स्थापना की जाएगी.
- उत्तराखंड राज्य विधि विज्ञापन प्रयोगशाला अराजपत्रित समूह ख सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी.
- ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत होने वाले कार्यों के लिए वित्तीय सीमा को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित करने पर मुहर.
- उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 को मंजूरी.
- उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा-1 में संशोधन और धारा-233 के अंत स्थापन को विधेयक लाने की मंजूरी उत्तराखंड बालक और कुमार श्रम नियमावली 2022 को मंजूरी.
- उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2022 को मंजूरी.
- 4 जी सेवाओं से वंचित गांवों में बीएसएनएल की 4-जी सेवाओं के टावर स्थापित करने के लिए दो हजार वर्गफीट भूमि निशुल्क देने का निर्णय.
- अपणि सरकार पोर्टल के तहत 329 नागरिका सेवाओं और डाटा लेक विकसित करने के लिए मानव संसाधन रखने पर सहमति.
- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी.
- प्रस्तावित जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति 2022 को मंजूरी.
- जून 2013 की केदारनाथ प्राकृतिक आपदा से केदारनाथ धाम से तिलवाड़ा तक व्यावसायिक प्रतिठानों की सामग्रियों को हुई क्षति की राहत के तहत दूसरी किस्त किस्त की धनराधि जारी करने पर मुहर.
- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम-2016 की विभिन्न धाराओं में लघु उल्लंघना हेतु नागरिकों को कारावास की सजा देने की व्यवस्था में संशोधन पर मुहर.
- उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश जल संभरण सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के तहत उत्तराखंड जल संस्थान के 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक लेखे विधानसभा के पटल पर रखने पर मुहर.
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन नियमावली 2022 को मंजूरी.
