मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले और लागू की गई योजनाएं आज दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही हैं। हाल ही में धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल को मंजूरी दी है। यह सेल अग्निवीरों को रोजगार दिलाने में उनकी मदद करेगा। अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला पूर्व में ही सरकार ले चुकी है ,सैनिक कल्याण के क्षेत्र में उत्तराखंड देश के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गया है। प्रदेश में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में यह पर्वतीय प्रदेश अग्रणी है। सेना में चार वर्ष सेवाएं देने के बाद घर वापसी करने वाले अग्निवीरों के लिए पृथक रोजगार सेल बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।
