दो फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी प्रदेश सरकार,आंदोलनकारियों को आरक्षण बिल सदन में किया जाएगा पेश

उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दो फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। विधानसभा सत्र पांच से आठ फरवरी तक आहूत किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकारस की ओर से कई विधेयक और वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि दो फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं, प्रदेश सरकार ने तीन फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। जिसमें विधेयकों को सदन में पेश की मंजूरी दी जा सकती है।