उत्तराखंड के तीन नए चिकित्सा इकाइयों को भारत सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एन.क्यू.ए.एस.) और लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल, चंपावत स्थित जिला चिकित्सालय और हरिद्वार स्थित उपजिला चिकित्सालय रुड़की शामिल हैं। इस पर स्वास्थ्य सचिव, एनएचएम मिशन निदेशक डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्साधिकारी और कर्मचारी की सराहाना करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। ये पहली बार है कि स्वास्थ्य विभाग की पहाड़ी चिकित्सा इकाइयों को भी प्रतिष्ठित एन.क्यू.ए.एस और लक्ष्य पुरस्कार से नवाजा है।स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमारा ने बताया गया कि जनपद नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल के 6 विभागों, जिसमें ब्लड बैंक, इनपेंशट विभाग (आईपीडी), सामान्य प्रशासन और लैब को एन.क्यू.ए.एस, लेबर रुम और मेटरनेल ऑपरेशन थियेटर को लक्ष्य पुरस्कार मिला है। चंपावत के जिला अस्पताल के 6 विभाग, जिसमें ओपीडी, ब्लड बैंक, मेटरनेटी वार्ड, फार्मेसी, एवं सामान्य प्रशासन को एन.क्यू.ए.एस और लेबर रुम को लक्ष्य पुरस्कार मिला। जनपद हरिद्वार स्थित उपजिला चिकित्सालय रुड़की के 7 विभागों में सामान्य प्रशासन, जनरल ओ.टी., ब्लड बैंक, मैटरनिटी वार्ड, प्रयोगशाला को एन.क्यू.ए.एस और लेबर रूम, मैटरनिटी ओटी को लक्ष्य पुरस्कार मिला है।स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार के जरिए राष्ट्रीय स्तरीय एन.क्यू.ए.एस और लक्ष्य पुरस्कृत जिला अस्पताल नैनीताल को लगभग 8.4 लाख रुपये, जिला अस्पताल चंपावत को 4.6 लाख, उप जिला चिकित्सालय रुड़की को 8.8 लाख रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड राज्य को कुल 7 राष्ट्रीय स्तरीय एन.क्यू.ए.एस मान्यता और 16 राष्ट्रीय स्तरीय लक्ष्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मरीजों और गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता पूर्ण उच्च स्तरीय सुविधाएं सरकारी चिकित्सा इकाइयों में दिए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य निरंतर प्रयासरत है। एन.क्यू.ए.एस और लक्ष्य पुरस्कार एनएचएम प्रभारी अधिकारी क्वालिटी एश्योरेंस डॉ. मुकेश रॉय, उनकी टीम डॉ. अपूर्वा मेहर नयाल (कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस), डॉ. प्रियांशी श्रीवास्तव (कंसल्टेंट), दीपक कंडवाल (जिला कंसल्टेंट नैनीताल), प्रदीप (जिला कंसल्टेंट चंपावत) द्वारा भारत सरकार कि ओर से प्राप्त किया गया।