
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगारों से पिछले कुछ सालों में करोड़ों की रकम वसूल की है. हर साल बड़ी संख्या में छात्र प्रांतीय सिविल परीक्षा (PCS) के लिए आवेदन करते हैं. इसके लिए सरकार आवेदन शुल्क भी निर्धारित करती है. इसी आवेदन शुल्क से सरकार को करोड़ों का फायदा हुआ है. सूचना के अधिकार (RTI) से पता चला है कि साल 2001-2002 से 2021-2022 के बीच उत्तराखंड सरकार ने छात्रों व बेरोजगारों से 21,75,86,879 रुपये वसूले हैं.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इतनी बड़ी धनराशि पीसीएस के लिए आवदेन शुल्क से सरकार को मिली है. यह परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है. इन 22 सालों में उत्तराखंड में कई सरकारें आई हैं. सभी सरकारों ने पीसीएस की परीक्षा आयोजित की.करोड़ों की वसूली का खुलासा काशीपुर के रहने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से हुआ है. काशीपुर के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता का नाम नदीमुद्दीन है. जो कि पेशे से वकील भी हैं. नदीमुद्दीन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आरटीआई लिख कर ये जानकारी हासिल की है.