सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाठीचार्ज की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए

भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में आंदोलन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने गुरुवार को लाठीचार्ज कर दिया। वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात और गुरुवार को हुए पथराव और लाठीचार्ज की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को पथराव और लाठीचार्ज के पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने को कहा है। जांच अधिकारी सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर विस्तृत जांच आख्या शासन को देंगे।बुधवार को देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे छात्रों को दून पुलिस ने देर रात को जबरन उठाया था। इस दौरान पुलिस ने आंदोनलकारी छात्रों पर लाठियां भी बरसाई थीं, जिसके विरोध में गुरुवार को छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। लगभग सात घंटे तक देहरादून की मुख्य सड़क राजपुर रोड जाम रही। दुकानें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी बंद रहे। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद भी युवा नहीं माने। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने दो-तीन बार अलग-अलग जगह लाठीचार्ज किया। देर शाम पुलिस ने संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार, राम कंडवाल, संदीप, मुकेश सिंह, अनिल कुमार, शुभम सिंह, अमन चौहान, लुसून टोडरिया, हरिओम भट्ट, मोहन कैंथोला, रमेश तोमर, नितिन दास और अमित पंवार आदि को गिरफ्तार कर लिया था।प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन दे दिया है। सीएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा और दस करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए मिलता है तो उसे तीन वर्ष की सजा और कम से कम पांच लाख का जुर्माना होगा। इसके अलावा यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में फिर दोषी पाया जाता है तो दस वर्ष के कारावास और न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।