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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने अपनी गणना संबंधी चूक दुरुस्त करते हुए यूजेवीएनएल को झटका दिया है। जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली दरों के निर्धारण में हुई गलती सुधारते हुए आयोग ने स्वत: संज्ञान आदेश जारी किया। अब यूजेवीएनएल, यूपीसीएल को 22.44 करोड़ के बजाए 48.08 करोड़ रुपये लौटाएगा। इससे यूपीसीएल के वित्तीय घाटे में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को होगा। आदेश जारी होने के कुछ समय बाद जब आयोग ने अपने रिकॉर्ड की दोबारा जांच की तो सामने आया कि पांच प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं छिबरो, खोदरी, रामगंगा, चीला और मनेरी भाली प्रथम में अतिरिक्त उत्पादन और उसकी दरों की गणना में गलती हुई थी। नियमों के अनुसार, सेकेंडरी एनर्जी केवल मूल डिजाइन क्षमता से अधिक उत्पादन पर ही अनुमन्य होती है। इस मानवीय भूल के कारण यूजेवीएनएल को 20.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल गया था। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने माना कि यह रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि है। आयोग ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नौ अक्तूबर को संशोधित आदेश जारी किया। अब कुल रिफंड राशि 22.44 करोड़ से बढ़कर 48.08 करोड़ रुपये पहुंच गई। यूजेवीएनएल को यह रकम यूपीसीएल के पास मार्च 2027 तक लौटानी है।
