उत्तराखंड में बनेंगे तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीड़ितों को मिलेगा जल्द न्याय

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल, उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने संसद सत्र में पूछे गए सवाल का जवाब देते केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि उत्तराखंड में तीन फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे।उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर उत्तराखंड राज्य को तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय देहरादून के विकासनगर और उधम सिंह नगर के काशीपुर और नैनीताल जिला मुख्यालय में आवंटित किए गए हैं इसके अलावा न्यायालय में महिला न्यायाधीशों अभियोजकों तथा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में राज्य सरकारों तथा संबंधित उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है।इससे स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के माध्यम से मामलों के निपटारे की गति में सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि दिसंबर 2025 तक राज्य में ऐसे मामलों की कुल लंबित संख्या 1113 है, जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं।