उद्योग विभाग प्रोत्साहन नीति से स्थानीय उत्पादों के साथ रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को उत्पादन व रोजगार के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने व रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार औद्योगिक नीतियों में संशोधन कर प्रोत्साहन बना रही है।अब एमएसएमई उद्योगों को उत्पादन व रोजगार बढ़ाने पर विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी चल रही है। लंबे समय से उद्योग संगठन भी उत्पादन व रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन देने की मांग कर रहे थे। उनका मानना है कि विशेष प्रोत्साहन से पहाड़ों पर स्थानीय संसाधनों पर निर्भर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।पर्वतीय क्षेत्रों में एमएसएमई उद्योग को 50 लाख से लेकर अधिकतम चार करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहाड़ों में निवेश करने पर स्टांप शुल्क में सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी दी जा रही है। नीति में सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए एक करोड़, लघु उद्योगों के लिए 1 से 5 करोड़, मध्यम उद्योगों में 10 से 50 करोड़ निवेश की सीमा निर्धारित की गई।