उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में बीएड की योग्यता खत्म

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को हुई। शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड में बीएलएड के बाद बीएड वाले युवाओं को ही प्रारंभिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए योग्य माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने बीएलएड करने वाले युवाओं को प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलेसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित करने को मंजूरी दी गई। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से होगा क्रियान्वयन। इसके अलावा पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी दी गई। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी मिली। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह रुपये 5000 छात्रवृत्ति प्रदान किए का निर्णय लिया गया।