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PM addressing at National Rozgar Mela via video conferencing on August 28, 2023.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार आज लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन बिल पेश करने जा रही है जिसके तहत संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हो जाएंगी। प्रधानमंत्री की पहल पर सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस विशेष सत्र में ही संसद के दोनों सदनों से इस बिल को पारित करा लिया जाए। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है जिसमें दोनों सदनों में दो-तिहाई समर्थन के अलावा आधी विधानसभाओं के सपोर्ट की जरूरत होगी। यह विधेयक एससी/एसटी के लिए उनके मौजूदा हिस्से के अनुपात में सब-कोटा का भी प्रावधान करेगा।वैसे, सरकार ने पुष्टि नहीं की है लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्तावित आरक्षण 2029 तक लागू हो सकता है। इससे पहले निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर दशकीय जनगणना के आधार पर 2026 में परिसीमन पूरा हो सकता है। यह विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था। मार्च 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में विफल रहने के बाद यह लैप्स हो गया। सरकार के सूत्र इस बार संसद में विधेयक के पारित होने और राज्यों से आवश्यक समर्थन हासिल करने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सूत्रों ने TOI से कहा कि कांग्रेस को साथ आना होगा और वे राज्य भी सपोर्ट करेंगे जो भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ-साथ उन दलों के साथ हैं जो भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं हैं पर इस कदम का समर्थन कर रहे हैं।