हल्दवानी में सीमाबंदी का लोगों ने पुरजोर विरोध किया , बुलडोजर के विरोध में सड़क पर उतरे लोग ,सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतिक्रमण का मामला, सलमान खुर्शीद लड़ेंगे पीड़ितों का केस

उत्तराखंड में हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता और वकील सलमान खुर्शीद ने इस संबंध में प्रभावितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया कि हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस बीच सोमवार को रेलवे के डीआरएम ने स्थानीय प्रशासन के साथ इलाके का दौरा किया। हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, वनभूलपुरा आदि स्थानों पर रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है। इसमें पूर्व सीएम रावत ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि अगर 50 हजार से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा, तो लोग कहां जाएंगे।सीएम को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि ठंड में आप केवल कानूनी पक्ष देखकर 50 हजार लोगों से उनकी छत छीनने जा रहे हैं।मुख्यमंत्री को चेताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज भले ही चुप हों, जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वे लोग भी सरकार के विवेक पर उंगली उठाएंगे। उनके अनुसार, न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी के बिना मुख्यमंत्री राज्य के अभिभावक का कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्होंने सीएम को रेलवे से बातचीत कर गोला नदी के किनारे-किनारे रिवर फ्रंट डिवेलप कर कुछ अतिरिक्त भूमि रेलवे को उपलब्ध कराकर रेलवे की जरूरत की पूर्ति करवाने की सलाह दी है।