विकास को लेकर मसूरी में चिंतन शिविर शुरू

उत्तराखंड को उसकी स्थापना के रजत जयंती वर्ष 2025 तक देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराने के लिए विकास को गति देने के वास्ते राज्य सरकार ने मंगलवार को ‘सशक्त उत्तराखंड 2025’ चिंतन शिविर की शुरुआत की।मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में तीन दिवसीय चिंतन शिविर का उदघाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए चिंतन के साथ चिंता भी जरूरी है ।उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागों को अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने, अधिकारियों के अपने स्तर पर निर्णय लेने से बचने और 10 (बजे) से पांच (बजे तक) काम करने की अपनी प्रवृत्ति को त्यागना होगा।मख्यमंत्री ने कहा कि कई अधिकारी फाइल को ठीक से आगे नहीं बढ़ाते और अपने स्तर पर फैसले नहीं लेते । उन्होंने कहा, “नीचे से चलते हुए कई बार फाइल मेरे पास तक आ जाती है जिस पर सभी की एक ही टिप्पणी होती है—उच्च अनुमोदन हेतु प्रेषित। जबकि जरूरत यह है कि हम अपना निर्णय भी उस पर लिखें।”धामी ने कहा कि उन्होंने महसूस किया है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और इस प्रवृत्ति को हमें त्यागना होगा।उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सुबह 10 से शाम पांच बजे तक काम करने वाली संस्कृति से भी बाहर आना होगा।काम करने की प्रणाली में बदलाव की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए ‘बेस्ट प्रैक्टिसिस’ अपनानी होंगी । उन्होंने कहा, “आज पूरी सरकार यहां है। इन तीन दिनों में यहां मन से चिंतन करना होगा।”उन्होंने अधिकारियों से अपने विचारों को नोट करते रहने की आदत डालने को भी कहा ताकि कोई महत्वपूर्ण विचार दिमाग से निकल न जाए।उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से उन्होंने अपनी यह आदत बनाई है कि जिलों में भ्रमण के दौरान वह सुबह छह से आठ बजे तक लोगों से बात करते हैं जिससे जनता की राय मिलती रहे।अपनी सरकार के सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) भरे जाने के समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो काम उन्हें दिया गया था, वह हुआ या नहीं । उन्होंने कहा कि यह कार्य इसी वर्ष से शुरू किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि योजनाएं बनाते समय पर्वतीय जिलों को भी विकास के खाके में शामिल करना होगा और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम योगदान वाले जिलों के लिए योजनाएं बनानी होंगी।