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प्रदेश सरकार अब तक 35 मदरसों और अन्य समुदायों के शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की मान्यता दे चुकी है। एक जुलाई को नौ और बुधवार को 26 संस्थानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान्यता प्रमाण पत्र सौंपे। शिक्षा विभाग और जिला समाज कल्याण विभाग की प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई में बुधवार तक प्रदेशभर में अवैध रूप से संचालित 10 मदरसों को सील किया गया है। तीन को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ जिला प्रशासन के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।जांच में सामने आया है कि 51 मदरसों पर प्रबंधन ने स्वयं ताले लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि कार्रवाई से बचने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि, प्राधिकरण इन मदरसों में अध्ययनरत रहे विद्यार्थियों का रिकार्ड भी मांगेगा, ताकि यह पता चल सके कि उन्हें किन अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया। प्रदेश में अब भी 161 मदरसे किसी न किसी रूप में संचालित हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है।
