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प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशानिर्देश पर पीएम आवास 2.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है।प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड को पहली बार 1451 आवासों की मंजूरी मिली है। ये सभी लाभार्थी आधारित निर्माण घटक यानी बीएलसी श्रेणी के हैं। इनमें प्रति आवास लाभार्थी को 2.75 लाख रुपये मिलेंगे। अब तक प्रदेशभर से करीब 8000 आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट पर आए हैं। इनमें से करीब 5500 आवेदन बीएलसी श्रेणी के हैं। शहरी विकास निदेशालय ने इसमें से 1541 का वेरिफिकेशन व जियो टैगिंग जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करके मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया था।इन सभी को केंद्रीय सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में मंजूरी मिल गई। शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी राजीव पांडे ने बताया कि अब करीब 4000 और आवासों का सत्यापन पूरा करके प्रस्ताव केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिए जाएंगे।
