शासन के निर्देश पर पुलिस ने प्रदेश में मदरसों का सत्यापन शुरू कर दिया है। इस संबंध में पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को पत्र जारी किए गए थे। जिलों की स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएगी। बताया जाएगा कि कितने मदरसे वैध और कितने अवैध हैं। पिछले दिनों सरकार ने प्रदेश में मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। शुरुआती चरण में इसके लिए पुलिस की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। जिलों की एलआईयू से रिपोर्ट आने के बाद इसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में यदि किसी की फंडिंग संदिग्ध है तो उसकी जांच भी की जाएगी। पुलिस के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिलने के बाद संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।