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भू-कानूनों का उल्लंघन रोकने के लिए नियमों को और कड़ा किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में वर्तमान और नए भू-कानून के स्वरूप को लेकर मंथन हुआ।बैठक में इस पर भी बल दिया गया कि भूमि जिस उद्देश्य से खरीदी गई है, उसी के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियमों का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाए। अभी तक भू-कानून के दुरुपयोग के 500 से अधिक प्रकरणों पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ में कड़े भू-कानून को लेकर भी प्रदेशभर में मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भू-कानून सख्त करने के साथ ही यह भी कह चुके हैं कि इससे अनावश्यक भय का वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार पूंजी निवेश और उद्योगों को न्योता दे रही है। ऐसे में नए भू-कानून में भी कानून को कड़ा करने के लिए क्रियान्वयन के पहलू पर अधिक बल दिया जा रहा है।
