शहरों में कराया जाएगा यातायात के दबाव का सर्वे

आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया, राज्य में 2024 की आवास नीति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। बताया, लंबे अंतराल के बाद जहां मास्टर प्लान नहीं बन पाते, वहां तीन साल बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा बैठक में उत्तराखंड बड़े टाउनशिप विकास नियमावली को भी लाने को कहा।इसके अलावा ट्रैफिक इंपैक्ट एसेसमेंट के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास पीसी दुमका ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 20 परियोजनाओं में 15,960 आवासीय इकाइयां स्वीकृत हुई हैं। इस महीने तक तीन परियोजनाओं में कुल 992 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बताया, बाकी 14,968 आवासीय इकाइयों का निर्माण इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएग।महायोजना के तहत गढ़वाल मंडल में 10 और कुमाऊं में नौ महायोजना अधिसूचित हैं। 79 नगर निकायों की महायोजना बनाने का काम अमृत योजना के तहत चल रहा है।