उत्तराखंड के शहरी निकायों में संपत्ति कर प्रणाली को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। प्रथम चरण में राज्य के 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वे और मैपिंग का काम कर लिया गया है।इसके जरिए करीब 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक डाटाबेस तैयार हो चुका है। अब इन आंकड़ों के आधार पर संपत्तियों की पहचान, टैक्स निर्धारण और राजस्व संग्रहण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सचिवालय में गुरुवार को प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के क्रियान्वयन और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि पहले से तैयार जीआईएस डाटा का अधिकतम उपयोग किया जाए और सर्वेक्षण या अन्य कार्यों में दोहराव न हो। उन्होंने परियोजना के शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे करने को कहा।
