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पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक बुधवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की मंशा यही है कि राज्य की सभी 7817 ग्राम पंचायतें सरसब्ज हों। माडल गांव की अवधारणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसा गांव होगा जो सरकार की सभी योजनाओं से आच्छादित होने के साथ ही वहां नागरिक सुविधाएं भी बेहतर से बेहतर हों। माडल गांव की पहल से अन्य गांव भी प्रेरित होंगे। अधिकारियों को गांवों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं।ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को गांवों का निरीक्षण कर बिंदुवार प्राथमिकता वाले कार्यों को पूर्ण कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 2000 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं। इनका जल्द निर्माण कराया जाएगा। केंद्र के नए मानकों के अनुरूप प्रत्येक भवन निर्माण को 20 लाख रुपये की राशि देने के दृष्टिगत कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
