उत्तराखंड में अब हाईवे, एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए निराश्रित पशुओं को हटाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों से भी इन्हें हटाने का चरणबद्ध काम किया जाएगा।इसके लिए पहली बार एक साथ पंचायती राज, खेल, परिवहन, चिकित्सा स्वास्थ्य, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, विद्यालयी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों व जिलाधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके तहत अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

