
वित्त विभाग ने राज्य में जमीन की सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इसी महीने इस पर निर्णय ले सकती है। सर्किल दरों में औसतन 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बड़े शहरों के उन इलाकों में भूमि की सर्किल दरों में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार हैं, जो नए कस्बों का रूप ले रहे हैं। विभाग ने जिलाधिकारियों के साथ नई सर्किल दरों पर दो-तीन दौर की बैठकें भी कीं और प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया।सचिव वित्त दिलीप जावलकर सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार होने की पुष्टि की है। निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले नई सर्किल दरों पर निर्णय ले लेगी। आगामी कैबिनेट बैठक में सर्किल दरों का प्रस्ताव लाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।