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विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सदन में पहुंचने के पहले कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. सदन में पहुंचे विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान सड़क वन सिंचाई के बारे में सवाल पूछा, जिसका सरकार ने जवाब दिया. भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हो गई. शाम 4:00 बजे सरकार ने सदन के पटल पर 5444 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. सरकार ने सदन में उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक 2022 रखा. इससे महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. काफी समय से आरक्षण की मांग चल रही थी, सरकार ने सदन में विधेयक पेश किया है. इसी तरह से उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम संशोधन 2022 को भी सरकार ने सदन के पटल पर रखा है, जिसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. इसी तरह से सरकार ने कुल 9 विधायक को भी सदन के पटल पर रखा है.
धर्मस्य स्वतंत्रता अधिनियम 2022 विधेयक में धर्म परिवर्तन करने पर दोषियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा होगी. धामी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और चीन से लगी है. उत्तराखंड देव भूमि है. यहां की संस्कृति के संरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.
फिलहाल विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे. लेकिन सरकार सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पाई है. विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अपने मन से सदन को चलाना चाहती है. फिलहाल जिस तरह से सदन की कार्यवाही चली है, ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए और कई मुद्दों के साथ सदन में आएगा.
