मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इस पर सौ करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस, राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों को भी एकमुश्त 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास और भू-विधियों के अध्ययन के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसके साथ ही कैंट बोर्ड में रहने वाले पूर्व सैनिकों के भवन कर को माफ करने के लिए सरकार उचित कार्यवाही करेगी।
शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर विधायक को दी जाने वाली विधायक निधि में एक करोड़ की कटौती को निरस्त कर दिया गया है। अब इस धनराशि को फिर सदस्यों के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक कैंट बोर्ड क्षेत्र में निवास करते हैं।
इन्हें भी निगम क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के समान भवन कर में छूट देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन रोकने एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव व उत्तराखंड राजस्व परिषद के अध्यक्ष सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
यह समिति पलायन पर रोक लगाने और औद्योगीकरण व विकास भी प्रभावित न हो, इस संबंध में सुझाव लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर सरकार निर्णय लेगी। सदन में मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में की गई सराहनीय सेवाओं को देखते हुए कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर, पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायाब तहसीलदार, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को 10-10 हजार की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का भी एलान किया।