मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल करीब 130 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।इनमें पेयजल योजनाएं, मल्टीलेवल पार्किंग, तहसील भवन, बस पोर्ट और केदारनाथ धाम में विद्युत कार्यों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
सचिवालय में मंगलवार को इस संबंध में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राजकीय पालीटेक्निक नई टिहरी में निर्माण कार्य के साथ हास्टल सुविधा भी अनिवार्य रूप से जोड़ी जाए, ताकि दूरदराज के छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके।उन्होंने यह भी कहा कि सभी निर्माण कार्यों के लिए साइट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए, जिससे चयनित स्थान की उपयुक्तता सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव ने देहरादून में रीठामंडी पेयजल योजना को 20. 64 करोड़, चंपावत के तामली में बहुग्राम पेयजल योजना को 14.57 करोड़, मसूरी के क्यारखुली क्षेत्र में मल्टीलेवल पार्किंग को 16.06 करोड़, और बासुकेदार में तहसील भवन निर्माण को 12.26 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

