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शहरी विकास विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के सहयोग से इसी साल जुलाई में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भेजा गया था। गर्व की बात है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 22.8 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।इस परियोजना के तहत प्रदेश में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां नागरिकों को एक ही स्थान पर कई नगर सेवाओं का लाभ मिलेगा।नगर निकायों में जल्द ही 18 नागरिक सेवाएं डिजिटल होंगी। घर बैठे पानी का टैंकर मंगवा सकेंगे। पालतू कुत्तों के पंजीकरण से लेकर फायर एनओसी ले सकेंगे। इसके लिए शहरी विकास विभाग के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (एमएसएससी) प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य को 22.8 करोड़ रुपये मिलेंगे।
