यूपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी के 458.37 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिजली बिल के साथ एकमुश्त राशि जमा कराने में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। इसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर किश्त का विकल्प मांगा था।आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस रकम को 12 किश्तों में जमा कराने का विकल्प दे दिया है। उपभोक्ता अगले साल एक अप्रैल से एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा जमा करा सकेंगे। यह रकम बिल में जुड़कर आएगी, जिसका अलग से कॉलम भी देना होगा। ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि उन्हें कितना पैसा जमा कराना है। यह कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी।नियामक आयोग एक अप्रैल से प्रदेश में नई विद्युत दरें भी लागू करेगा। इसमें बढ़ोतरी होने की सूरत में बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट के साथ ही नई दरों का भी बोझ बढ़ेगा।
