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भू-कानून को लेकर अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों से रायशुमारी करने के लिए सचिव समिति की बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से भू-कानून के संबंध में सुझाव भी देने को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले बजट सत्र में सख्त भू-कानून बनाने के लिए बिल लाने का एलान कर चुके हैं। जब तक कानून में बदलाव नहीं हो जाता है, तब तक सरकार इसके दुरुपयोग रोकने के लिए भी कदम उठा चुकी है। सीएम के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में भूमि की खरीद-फरोख्त की जांच शुरू हो गई है। साथ ही साथ सरकार भू-कानून के संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की 23 सिफारिशों का अध्ययन करने के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बना चुकी है।यह बैठक दो दिसंबर को राज्य सचिवालय में होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार भू-कानून में नए बदलाव करने से पहले उन सभी पहलुओं पर गहराई से सोच-विचार कर लेना चाहती है, जो राज्य में होने वाले निवेश पर असर डाल सकते हैं।
