आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा नए भू-कानून से संबंधित विधेयक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी बजट सत्र में नए भू-कानून से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद-बिक्री पर सख्त अंकुश लगाने की योजना है।इस पहल के लिए सरकार ने किसानों, बुद्धिजीवियों, पक्षकारों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगने का निर्णय लिया है। शासन ने आदेश जारी किया है कि राज्य के समस्त परगनों के सहायक कलेक्टर अपने-अपने क्षेत्रों से वर्तमान भू-कानून में आवश्यक संशोधन के सुझाव लिपिबद्ध करेंगे। ये सुझाव जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व परिषद को भेजे जाएंगे। राजस्व परिषद 16 दिसंबर तक इन सुझावों को एकत्र करके शासन को भेजेगी।राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के साथ ही समस्त जिलाधिकारियों को भू-कानून से संबंधित सुझाव प्राप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक कलेक्टरों को प्रत्येक परगने में सभी महत्वपूर्ण सुझाव एकत्र करने को कहा गया है। ये सुझाव जिलाधिकारियों के पास जाएंगे और वहां से इन्हें राजस्व परिषद को भेजा जाएगा।